आठवें वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों?
बताया गया है कि लोगों को उनके वेतन को लेकर जिस प्रकार से लगातार परेशानी की सामना करने को मिल रही है। जिसको लेकर अंकित आ चुके हैं इसलिए समय से पहले वेतन की मांग सरकार द्वारा करने के लिए बताई गई है साथ ही कर्मचारी के आर्थिक परिवर्तन में सुधार लाने के लिए भी कहा गया है। ताकि आगामी समय में कर्मचारियों की मांग को भरपूर करके उन्हें वर्तमान स्थिति को सही करने में सरकार सफल रहे। ताकि केंद्रीय कर्मचारी एवं पेंशन प्रयोग को किसी प्रकार की समस्या ना देखने को मिले।
8th Pay Commission का खुलासा
सूत्र को स्मरण जानकारी सरकार की ओर से प्रस्तुत की जा रही है कि 1 जनवरी 2026 तक आठवीं वेतन में सुचारू रूप से परिवर्तन केंद्रीय कर्मचारियों को देखने को मिलेंगे हालांकि सरकार की ओर से वर्तमान समय में इसकी पुष्टि अधिकारी रूप से नहीं की गई है जबकि आगामी समय जल्दी इसकी पुष्टि करने के लिए सरकार तात्पर्य है।
सातवें वेतन आयोग में
- बताया जाता है कर्मचारियों को यूनियन के माध्यम से 3.68 का फिटमेंट फैक्टर दी जाएगी।
- सरकार द्वारा 2.57 का फिटमेंट फैक्टर हाल ही में मांग की गई है जिसे पारित करने के लिए लगातार सरकार जागरूक है।
इसके परिणामस्वरूप:
- बताया गया है कि न्यूनतम नेता 18000 रुपए प्रति महीना देखने को मिलेंगे।
- जबकि वहीं पेंशन को प्रति महीने ₹9000 दी जाने की संभावना जताई गई है।
- अधिक वेतन 250000 रुपए से लेकर 125000 के बीच निर्धारित किया गया है।